मिटती स्याही का खेल : सरकारी दस्तावेजों से गायब होते हस्ताक्षर!

Raw File | 21 Mar 2026 | प्रदेश, विचार

रायपुर(रॉ फाइल ब्यूरो)/ सरकारी दफ्तरों में लिखी जाने वाली हर लाइन सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि वह एक आधिकारिक निर्णय, जिम्मेदारी और भविष्य की जवाबदेही का दस्तावेज होती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज भी कई सरकारी कार्यालयों में नोटशीट, फाइलों और महत्वपूर्ण दस्तावेजों पर सस्ती जेल पेन से लिखने और हस्ताक्षर करने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। जिसका खामियाजा कुछ साल बाद साफ दिखाई देता है जब वही स्याही हल्की पड़ जाती है धुंधली हो जाती है और कई मामलों में तो हस्ताक्षर तक पहचान में नहीं आते। ऐसे में जब पुराने रिकॉर्ड जांच, ऑडिट या कानूनी प्रक्रिया के दौरान खोले जाते हैं तो सबसे अहम चीज हस्ताक्षर और नोटिंग ही गायब जैसी स्थिति में मिलती है, जो सीधे-सीधे पूरी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा करती है।

दरअसल ज्यादातर जेल पेन की इंक डाई-बेस्ड होती है, जो कागज के ऊपर सतह पर ही रहती है और समय के साथ हवा, रोशनी और नमी के संपर्क में आकर धीरे-धीरे फीकी पड़ जाती है खासकर अगर कागज की गुणवत्ता सामान्य या कमज़ोर हो। वहीं दूसरी ओर बॉल पेन या पिगमेंट बेस्ड इंक कागज में गहराई तक समा जाती है और वर्षों तक स्पष्ट बनी रहती है। यही वजह है कि पुराने सरकारी रिकॉर्ड, रजिस्टर और ऐतिहासिक दस्तावेज ज्यादातर बॉल पेन या स्याही वाले पेन से लिखे होने के कारण आज भी साफ पढ़े जा सकते हैं। जबकि हाल के वर्षों में तैयार कई फाइलें कुछ ही समय में धुंधली पड़ने लगती हैं।

यह स्थिति केवल लापरवाही तक सीमित नहीं है।बल्कि कई बार इस पर गंभीर सवाल भी उठते हैं कि क्या कुछ अफसर या जनप्रतिनिधि जानबूझकर जेल पेन का उपयोग करते हैं ताकि समय के साथ स्याही हल्की हो जाए और बाद में किसी विवाद, घोटाले या जांच की स्थिति में जिम्मेदारी तय करना कठिन हो जाए। क्योंकि जब दस्तावेज़ पर किए गए हस्ताक्षर ही स्पष्ट न हों तो यह साबित करना मुश्किल हो जाता है कि निर्णय किसने लिया था और किस स्तर पर लिया गया था। यही कारण है कि कई जांचों में फाइलों की नोटिंग अस्पष्ट होने के कारण प्रक्रिया लंबी खिंचती है या साक्ष्य कमजोर पड़ जाते हैं।

सरकारी रिकॉर्ड का महत्व केवल वर्तमान तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह वर्षों और दशकों तक संदर्भ के रूप में उपयोग में आता है। चाहे वह जमीन से जुड़े मामले हों, नियुक्तियां हों, वित्तीय स्वीकृतियां हों या नीतिगत निर्णय, हर जगह फाइलों की विश्वसनीयता ही आधार होती है। लेकिन अगर स्याही ही मिटने लगे तो पूरी प्रक्रिया संदिग्ध हो जाती है। अदालतों में भी ऐसे मामलों में दस्तावेज़ों की स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण होती है, और अगर साइन या नोटिंग ही पढ़ने योग्य न हो तो न्याय प्रक्रिया प्रभावित होती है, साथ ही आम जनता का प्रशासन पर भरोसा भी कमजोर होता है।

ऐसे में अब जरूरत है कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट और सख्त नीति बनाए। सबसे पहले सरकारी कामकाज में जेल पेन के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाए, खासकर नोटशीट, फाइल, रजिस्टर और किसी भी आधिकारिक दस्तावेज में, इसके स्थान पर बॉल पेन या पिगमेंट बेस्ड इंक का उपयोग अनिवार्य किया जाए जो लंबे समय तक टिकाऊ और स्पष्ट रहती है। इसके अलावा हर विभाग में लिखावट और दस्तावेज़ीकरण के लिए स्पष्ट गाइडलाइन तय की जाए और समय-समय पर इसकी निगरानी भी हो। साथ ही डिजिटल स्कैनिंग और रिकॉर्ड का बैकअप भी अनिवार्य किया जाए ताकि किसी भी स्थिति में दस्तावेज सुरक्षित रह सकें और भविष्य में संदर्भ के लिए उपलब्ध रहें।

यह मुद्दा छोटा जरूर दिखता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। क्योंकि यह सीधे-सीधे पारदर्शिता, जवाबदेही और न्याय व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। अगर आज सस्ती सुविधा के कारण जेल पेन का उपयोग जारी रहता है तो आने वाले वर्षों में कई महत्वपूर्ण रिकॉर्ड धुंधले पड़ सकते हैं और सच को साबित करना कठिन हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि अभी से इस पर नियंत्रण किया जाए और एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिसमें हर दस्तावेज़ आने वाले दशकों तक स्पष्ट और विश्वसनीय बना रहे। क्योंकि जब स्याही टिकाऊ होती है तभी सच भी टिकाऊ रहता है, और यही किसी भी मजबूत प्रशासन की सबसे बड़ी पहचान होती है।