Raw File | 09 Mar 2026 | 
Sunday | Jun 21, 2026
फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी के मामलों में सबसे बड़ा नुकसान उन वास्तविक आदिवासी और अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को होता है, जिनके लिए संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था की है। जब कोई व्यक्ति गलत प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करता है तो वह किसी पात्र उम्मीदवार का अवसर छीन लेता है। इसका असर केवल एक पद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में सामाजिक प्रतिनिधित्व और न्याय की अवधारणा पर भी असर पड़ता है।
रायपुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) विभाग से जुड़ा फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला केवल एक अधिकारी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक व्यवस्था, आरक्षण प्रणाली और सरकारी तंत्र की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। छत्तीसगढ़ राज्य की उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति की जांच में PMGSY विभाग के मुख्य अभियंता केके कटारे का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया है। समिति ने पाया कि उन्होंने अनुसूचित जनजाति (ST) के आरक्षण का लाभ लेने के लिए गलत तरीके से जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया, जबकि उनका मूल निवास महाराष्ट्र बताया गया है और इस आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ में एसटी आरक्षण का लाभ लेने के लिए अयोग्य माना गया है। समिति की अनुशंसा के बाद अब उनका जाति प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने की प्रक्रिया शुरू होने की बात सामने आ रही है।
इस मामले की सबसे गंभीर बात यह है कि संबंधित अधिकारी 25 साल से अधिक समय तक सरकारी सेवा में रहे और इस दौरान उन्होंने पदोन्नति सहित कई लाभ प्राप्त किए। इससे यह सवाल खड़ा होता है कि यदि प्रमाण पत्र फर्जी था तो इतने वर्षों तक यह व्यवस्था की जांच से कैसे बचा रहा।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार राज्य में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के 758 मामलों को लेकर शिकायतें दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें से 267 प्रमाण पत्र अब तक फर्जी घोषित किए जा चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2020 के बीच 20 वर्षों में 758 मामलों की शिकायतें दर्ज हुईं, जिनमें से लगभग 650 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है। इसके अलावा पिछले दो वर्षों 2024 से 2026 के बीच ही 75 नए मामलों की शिकायतें छानबीन समिति के पास पहुंची हैं।
इसके बावजूद बड़ी संख्या में मामलों में कार्रवाई अधूरी है और कई अधिकारी-कर्मचारी अब भी सेवा में बने हुए हैं। जांच और सुनवाई की लंबी प्रक्रिया, अदालतों में लंबित मामले और प्रशासनिक ढिलाई के कारण कार्रवाई अक्सर वर्षों तक टलती रहती है।
फर्जी जाति प्रमाण पत्र के ऐसे मामलों में सबसे बड़ा नुकसान उन वास्तविक आदिवासी और अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को होता है, जिनके लिए संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था की है। जब कोई व्यक्ति गलत प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी प्राप्त करता है तो वह किसी पात्र उम्मीदवार का अवसर छीन लेता है। इसका असर केवल एक पद तक सीमित नहीं रहता, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में सामाजिक प्रतिनिधित्व और न्याय की अवधारणा पर भी असर पड़ता है।
कानून के अनुसार फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाना और उसके आधार पर नौकरी या अन्य लाभ लेना गंभीर आपराधिक अपराध माना जाता है। ऐसे मामलों में जाति प्रमाण पत्र निरस्त किया जा सकता है, सरकारी नौकरी समाप्त की जा सकती है और अब तक प्राप्त वेतन व लाभ की वसूली भी की जा सकती है। इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी), 468 (जालसाजी) और 471 (जाली दस्तावेज का उपयोग) के तहत आपराधिक मामला दर्ज करने का प्रावधान भी है। सुप्रीम कोर्ट भी कई मामलों में स्पष्ट कर चुका है कि फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर प्राप्त नौकरी को वैध नहीं माना जा सकता, चाहे व्यक्ति कितने ही वर्षों से सेवा में क्यों न हो।
इस पूरे प्रकरण ने सरकारी व्यवस्था की सत्यापन प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि प्रमाण पत्र फर्जी था तो नियुक्ति के समय और उसके बाद होने वाली जांच में यह सामने क्यों नहीं आया। विशेषज्ञ मानते हैं कि कई मामलों में नियुक्ति के समय जाति प्रमाण पत्र का गहन सत्यापन नहीं हो पाता और शिकायत आने के बाद ही जांच शुरू होती है, जिससे कई लोग वर्षों तक सेवा में बने रहते हैं।
अब जब छानबीन समिति ने इस मामले में स्पष्ट निष्कर्ष दिया है, तो नजर इस बात पर है कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और क्या राज्य में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के मामलों पर समयबद्ध और सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यदि 758 शिकायतों और 267 फर्जी घोषित प्रमाण पत्रों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं होती है, तो यह न केवल आरक्षण व्यवस्था की विश्वसनीयता को प्रभावित करेगा बल्कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े करेगा।
